सामान्य नागरिकों के लिए उपयोगी सरकारी योजनाएं

  1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 

 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे और माध्यम व्यापारियों को बिना किसी ज़मानत (सिक्योरिटी) के क़र्ज़ देने का प्रावधान है। यह क़र्ज़ नॉन बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस संस्थान द्वारा दिया जाता है। यह क़र्ज़ ग़ैर कृषि क्षेत्र में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देते हुए रोज़गार बढ़ाने हेतु मुहैया कराया जाता है।  यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लाँच की गयी थी। गणना के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 5.71 करोड़ रूपये का क़र्ज़ बाँटा जा चुका है तथा तीन साल के भीतर इस योजना का लाभ उठाने वाले भारतवासियों की संख्या तक़रीबन 12.27 करोड़ पहुँच गयी है जिसमें से 3.49 करोड़ लाभार्थियों ने अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए क़र्ज़ लिया है। 

 

  1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 

 

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत बिना किसी सुरक्षा राशि के एलपीजी कनेक्शन का लाभ उठाने वाले नागरिकों की संख्या तक़रीबन 5 करोड़ है। इस योजना के प्रलोचन के लगभग 28 महीने भीतर ही 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था। जिसके बाद वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान  इस योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय बजट से लगभग 12,800 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। 

 

  1. प्रधानमंत्री आवास योजना 

 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक घर का प्रावधान किया गया है। यह योजना 20 नवंबर 2016 को लागू की गयी थी। इस योजना द्वारा 2022 तक 2.95 करोड़ मकान निर्मित करने का प्रथम लक्ष्य तय किया गया है। योजना के प्रथम चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-2015  से 2017-2018 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1.07 करोड़ पक्के मकान बनकर तैयार हुए। लगभग 38.20 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रखे गए और बचे हुए शेष मकान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत रखे गए। 

 

  1. प्रधानमंत्री शौचालय योजना 

 

प्रधानमंत्री शौचालय योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को लाँच की गयी। यह योजना महात्मा गाँधी जी द्वारा चलाये गए "स्वच्छ भारत मिशन" के अंतर्गत शुरू हुई। 2 अक्टूबर 2019 तक इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य तह किया गया। इस योजना के तहत हर उस ग्रामीण को 12,000 रूपये देने का प्रावधान रखा गया जिसने अपने घर में शौचालय निर्माण करवाया। यह राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक तय नियम के अंतर्गत प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 31अगस्त 2018 तक 88.9 प्रतिशत गाँवों में शौचालय निर्माण का काम पूरा हो चुका है। योजना के लागू होने के वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक 7.94 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ये निर्माण क्रमश: 19 राज्यों के 419 जिलों में 4.06 लाख गाँवों में किया गया है और गाँवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। 

 

  1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना 


प्रधानमंत्री जन-धन योजना विशेष तौर पे समाज के मध्य वर्ग, कमज़ोर वर्ग और कम आय वाले लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए शुरू की गई है। यह योजना उपरोक्त सभी वर्गों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराने में मदद करती है। यह योजना भारत के गरीब नागरिकों को बचत खाता, ऋण लेना, पैसे स्थांतरित करना, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएँ प्रदान करती है। केंद्र सरकार की गणना के अनुसार देश में तक़रीबन 32.41 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके है और इन खातों में कुल जमा धनराशि 81,200 करोड़ रुपयों से अधिक है। जन-धन के अंतर्गत खुले बैंक खातों में भारत की 53%महिलाओं के खाते खोले  गए है।               




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